नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) नेता आतिशी ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार अगले कुछ दिनों में राष्ट्रीय राजधानी में राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। पिछले कुछ दिनों में इसके कई संकेत सामने आए हैं। उन्होंने कहा की AAP ने दिल्ली में बीजेपी को 2015 और 2020 में विधानसभा चुनाव में हरा दिया था। इसलिए वे दिल्ली सरकार को गिराना चाहते हैं।
राष्ट्रपति शासन लगाना अवैध- अतिशी
दिल्ली में किसी भी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई है, जबकि विभिन्न विभागों में कई पद खाली हैं। आईएएस अधिकारियों की पोस्टिंग एमएचए (गृह मंत्रालय) द्वारा नियंत्रित की जाती है। एलजी (वीके सक्सेना) पिछले एक हफ्ते से बिना किसी कारण के दिल्ली सरकार को लेकर एमएचए को बैक-टू-बैक लेटर लिख रहे हैं। आप नेता ने दावा किया कि राष्ट्रपति शासन लगाना अवैध और लोगों के जनादेश के खिलाफ होगा।
दिल्ली के लोग केजरीवाल को प्यार करते हैं
आतिशी ने कहा कि दिल्ली के लोग केजरीवाल को प्यार करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि उन्होंने सरकारी स्कूलों को विश्व स्तरीय संस्थानों में ‘बदल’ दिया है और आम लोगों के बच्चों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान की है। केजरीवाल ही वह व्यक्ति हैं जिन्होंने दो करोड़ दिल्लीवासियों को अपना परिवार माना है और उनके लिए उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा प्रदान करते हुए शानदार अस्पतालों और मोहल्ला क्लीनिकों की व्यवस्था की है।
फर्जी आरोपों के तहत गिरफ्तार केजरीवाल को किया गिरफ्तार
आतिशी ने आगे दावा किया कि आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपये प्रदान करने के पार्टी के कार्यक्रम को रोकने के लिए फर्जी आरोपों के तहत गिरफ्तार किया था। भाजपा प्रवक्ता हरीश खुराना ने कहा कि पार्टी रोजाना मनोहर कहानी बना रही है। वे आरोप लगा रहे हैं कि अधिकारियों की नियुक्ति नहीं की जा रही है, लेकिन सितंबर के बाद से मुख्यमंत्री ने लेफ्टिनेंट जनरल से मुलाकात नहीं की है।
अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे दें- वीरेंद्र सचदेवा
दूसरी तरफ वीरेंद्र सचदेवा ने आप पर निशाना साधते हुए कहा कि यह आश्चर्य की बात है कि पार्टी को राष्ट्रपति शासन का डर सता रहा है। सचदेवा ने कहा कि बेहतर होगा कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे दें। उन्होंने यह भी कहा कि केजरीवाल नए मुख्यमंत्री को सरकार सौंप दें और दिल्ली का प्रशासन ठीक से चलने दें।
21 मार्च को ईडी ने किया था गिरफ्तार
अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की उत्पाद शुल्क नीति अनियमितताओं के मामले में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उन्हें 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय ने उत्पाद शुल्क नीति मामले में गिरफ्तार किया था।
