Highlights
- दिल्ली सरकार घरेलू पानी के बिलों में 90% तक की छूट देने वाली योजना शुरू करेगी।
- लगभग 16 लाख उपभोक्ताओं को गलत और अत्यधिक बिल मिले हैं।
- बिलिंग प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए नया सॉफ्टवेयर विकसित किया जा रहा है।
दिल्ली के पीडब्ल्यूडी और जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने सोमवार को घोषणा की कि सरकार जल्द ही घरेलू पानी के बिलों में 90% तक की छूट देने वाली योजना शुरू करेगी। इससे उन उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी जिन्हें पिछले कुछ वर्षों में गलत और अत्यधिक बिल मिले हैं।
16 लाख उपभोक्ताओं को राहत
दिल्ली जल बोर्ड (DJB) के अनुसार, लगभग 27 लाख पंजीकृत उपभोक्ताओं में से 16 लाख को गलत बिल मिले हैं। इससे न केवल उपभोक्ता परेशान हुए हैं बल्कि जल बोर्ड की आय में भी कमी आई है। इस समस्या को हल करने के लिए सरकार एक बार की माफी योजना (One-Time Amnesty Scheme) ला रही है जिसमें पुराने बकाया और जुर्माने को माफ किया जाएगा। इससे उपभोक्ताओं को अपने बिलों का भुगतान करने में आसानी होगी।
मंत्री प्रवेश वर्मा ने बताया कि बिलिंग प्रणाली को अधिक पारदर्शी और सटीक बनाने के लिए नया सॉफ्टवेयर विकसित किया जा रहा है। इससे उपभोक्ताओं को जल बोर्ड के कार्यालयों में जाकर बिल सुधार कराने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके बाद बिलों की पुनर्गणना स्वचालित रूप से की जाएगी।
2027 तक सभी कॉलोनियों में सीवर लाइन
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इसके अलावा सरकार ने 2027 तक दिल्ली की सभी अनधिकृत कॉलोनियों में सीवर लाइनें बिछाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है और जल्द ही वैश्विक टेंडर जारी किया जाएगा।
मंत्री ने यह भी बताया कि जलभराव की समस्या से निपटने के लिए 35% सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) के नालों की सफाई की जा चुकी है और 15 लाख मीट्रिक टन सिल्ट हटाया गया है। सरकार “एक शहर, एक नियंत्रण कक्ष, एक नंबर” पहल के तहत एकीकृत मानसून नियंत्रण प्रणाली लागू करने की योजना बना रही है।
इस योजना से न केवल उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी बल्कि जल बोर्ड की आय में भी वृद्धि होगी। दिल्ली जल बोर्ड को इस योजना से लगभग 2,500 करोड़ रुपये की वसूली की उम्मीद है। सरकार का उद्देश्य है कि उपभोक्ताओं को बिना किसी परेशानी के अपने बिलों का निपटान करने का अवसर मिले।
