प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में 24 मई 2025 को NITI आयोग की 10वीं बैठक की अध्यक्षता की जिसमें विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और नीति आयोग के सदस्य मौजूद थे। इस बैठक में प्रधानमंत्री ने भारत के 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के उद्देश्य से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर सहयोग की आवश्यकता को बल दिया।
उन्होंने कहा, “हमारा लक्ष्य है कि हम अपने विकास की दिशा में संयुक्त रूप से काम करें ताकि हम 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बन सकें। इसके लिए राज्य सरकारों को अपने विकास लक्ष्यों के साथ केंद्र सरकार के सहयोग को प्राथमिकता देनी चाहिए।” बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा, जल प्रबंधन और कृषि क्षेत्र में सुधार के उपायों पर विचार-विमर्श किया गया।
प्रधानमंत्री ने राज्यों से अपने पर्यटन स्थलों को वैश्विक मानकों के अनुसार विकसित करने का आह्वान किया ताकि देश में अधिक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके। उन्होंने पर्यटन को आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बताया और कहा कि इससे न केवल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे बल्कि राज्य सरकारों को अपनी सांस्कृतिक धरोहर और ऐतिहासिक महत्व को भी प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा।
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बैठक में आर्थिक सुधारों की आवश्यकता पर भी चर्चा की गई। राज्यों को अपने विकास लक्ष्यों के लिए अधिक आत्मनिर्भर बनने और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए केंद्र के साथ काम करने की सलाह दी गई। साथ ही प्रधानमंत्री ने राज्यों से समाज के हर वर्ग को विकास की प्रक्रिया में शामिल करने की अपील की।
कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए प्रस्ताव
कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए भी कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव दिए गए। कृषि और ग्रामीण विकास के लिए केंद्र और राज्य मिलकर काम करेंगे ताकि किसानों की आय में वृद्धि हो सके और कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ें। इसके अलावा शहरी विकास और बुनियादी ढांचे के सुधार पर भी जोर दिया गया। स्मार्ट शहरों की योजना को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को अपनी शहरी योजनाओं में सुधार करने के लिए कहा गया।
प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को डिजिटल बदलाव और आधुनिक तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। साथ ही स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए राज्यों को अधिक संसाधन देने का प्रस्ताव रखा गया। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि हर नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा मिलनी चाहिए ताकि वे अपने जीवन स्तर को सुधार सकें।
